Chhattisgarh Cabinet के 5 बड़े फैसले 9 सितंबर 2026

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में युवाओं, रोजगार, कौशल विकास, निर्यात, सरकारी कर्मचारियों और न्यायिक अधोसंरचना से जुड़े पांच महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। इनमें ₹500 करोड़ का मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन और सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 38 से बढ़ाकर 45 वर्ष करने का फैसला खास तौर पर महत्वपूर्ण है।

1. ₹500 करोड़ का मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन मंजूर

कैबिनेट ने प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास, उद्यमिता और नवाचार के नए अवसर तैयार करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन को मंजूरी दी है। मिशन के लिए आगामी पांच वर्षों में ₹500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके तहत प्रदेश के सभी 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र, 100 Emerging Technology Labs और 5 Industry Excellence Centers स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही NIPUN JOB Engine के माध्यम से उद्योगों की जरूरत के अनुरूप युवाओं के कौशल विकास और औपचारिक रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य युवाओं को केवल Job Seeker तक सीमित रखने के बजाय उन्हें Job Creator बनाने और छत्तीसगढ़ को स्टार्टअप, नवाचार तथा नई तकनीक आधारित उद्योगों का प्रमुख केंद्र बनाना है। राज्य के बजट दस्तावेज में भी स्टार्टअप मिशन का उद्देश्य युवाओं को जॉब-सीकर से जॉब-क्रिएटर बनाने और NIPUN के जरिए उद्योग-संगत कौशल विकसित करने के रूप में बताया गया है।

2. छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 को मंजूरी

राज्य को देश के प्रमुख निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 को मंजूरी दी है।

नई नीति के जरिए प्रदेश में मजबूत Export Ecosystem और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा निर्यातकों को बेहतर बाजार पहुंच और व्यापार सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रों के मूल्य संवर्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है।

ई-कॉमर्स, व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों के माध्यम से प्रदेश के उद्यमियों तथा निर्यातकों की अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक सीधी पहुंच बढ़ाने की योजना है।

3. नवा रायपुर में बनेगा National Skill Training Institute

कैबिनेट ने नवा रायपुर अटल नगर में National Skill Training Institute (NSTI) की स्थापना के लिए ग्राम तेंदुवा में 10 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। करीब ₹200 करोड़ की लागत से विकसित होने वाले इस संस्थान में आधुनिक शैक्षणिक, प्रशासनिक और छात्रावास सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

प्रस्ताव के अनुसार यहां दीर्घकालीन पाठ्यक्रमों में हर साल 1,000 और अल्पकालीन कार्यक्रमों में 3,000 प्रशिक्षुओं को आधुनिक तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।

NSTI की स्थापना से युवाओं के लिए उन्नत कौशल प्रशिक्षण, इंटर्नशिप और रोजगार के नए अवसर तैयार होने की उम्मीद है। इससे नवा रायपुर को कौशल एवं तकनीकी शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने में भी मदद मिलेगी।

4. सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत, आयु सीमा 45 वर्ष

कैबिनेट ने राज्य शासन के अधीन कार्यरत स्थायी और अस्थायी शासकीय सेवकों, निगम-मंडल एवं स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों, संविदाकर्मियों तथा नगर सैनिकों के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है।

इन कर्मचारियों को अन्य शासकीय सेवाओं और उच्च पदों के लिए आवेदन करने में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

सरकार के अनुसार इस फैसले से शासकीय एवं संबद्ध संस्थाओं में काम कर रहे कर्मचारियों को उच्च पदों और अन्य सेवाओं में आगे बढ़ने के अधिक अवसर मिलेंगे।

इस संबंध में राज्य शासन की ओर से एकीकृत स्थायी दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

5. दुर्ग में नए जिला न्यायालय परिसर का रास्ता साफ

कैबिनेट ने दुर्ग जिला न्यायालय के नवीन भवन के निर्माण के लिए ग्राम तितुरडीह में बीआईटी कॉलेज के समीप 4 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

इसके लिए भिलाई इस्पात संयंत्र के नाम दर्ज भूमि के बदले ग्राम पाहंदा, तहसील पाटन में 5.024 हेक्टेयर शासकीय भूमि भिलाई इस्पात संयंत्र को दी जाएगी।

सरकार के अनुसार दोनों भूखंडों का वर्तमान मूल्य लगभग समान है। इस फैसले से दुर्ग में आधुनिक और सुव्यवस्थित नए जिला न्यायालय परिसर के निर्माण का रास्ता साफ होगा तथा न्यायिक अधोसंरचना को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

युवाओं और रोजगार पर सरकार का फोकस

9 सितंबर की कैबिनेट बैठक के फैसलों में युवाओं के कौशल विकास, स्टार्टअप, रोजगार और उद्यमिता को प्रमुखता दी गई है। ₹500 करोड़ के Startup-NIPUN Mission से लेकर नवा रायपुर में NSTI की स्थापना तक, इन फैसलों का फोकस युवाओं को उद्योगों की बदलती जरूरतों के अनुरूप तैयार करने पर है।

वहीं, सरकारी एवं संबद्ध संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए आयु सीमा 45 वर्ष किए जाने से उन्हें अन्य शासकीय सेवाओं और उच्च पदों के लिए आवेदन के अधिक अवसर मिलेंगे।

छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद के इन पांच फैसलों में रोजगार, कौशल विकास, स्टार्टअप, निर्यात, सरकारी कर्मचारियों के अवसर और न्यायिक अधोसंरचना से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। खासकर ₹500 करोड़ का Startup-NIPUN Mission और 45 वर्ष की आयु सीमा बढ़ाने का फैसला युवाओं एवं सरकारी-संबद्ध कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।